2023 में पास हुआ।
2026 में लागू होना था।
2026 में फिर अटक गया।
महिला आरक्षण की यही कहानी है — बार-बार पास, बार-बार रुका।
इस बार भी Bill गिरा — 298 votes मिले, लेकिन 2/3 majority नहीं मिली।
सरकार कहती है विपक्ष ने महिलाओं का हक छीना।
विपक्ष कहता है हमने संविधान बचाया।
और बीच में खड़ी है भारत की वो आधी आबादी —
जो 27 साल से सिर्फ एक वादा सुन रही है।
सवाल यह नहीं कि सरकार सही है या विपक्ष।
सवाल यह है —
आखिर कब तक?
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