Media Kurakani is a meta-journalism initiative dedicated to fostering freedom, transparency, and accountability within the media and across all institutions in Nepal.
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सविरुद्ध पत्रकार माधव बस्नेतको कानुनी लडाईंमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिमको तलब, पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन कान्तिपुरलाई परमादेश जारी गरेको छ। पुरा समाचार: www.mediakurakani.com/news/652
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमनका लागि भन्दै नयाँ विधेयक ल्याएको छ । सरकारले माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा "सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१" दर्ता गरेको हो । यो विधेयक माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले सोसल मिडिया प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
तर विधेयकको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचकहरूले यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको र नागरिकका संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार दिइएको छ र पर्याप्त अध्ययन तथा तथ्याङ्क बिना यो विधेयक ल्याइएको छ। साथै प्रविधिको सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लागेको छ ।
नागरिकको मौलिक हकमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका कमीकमजोरी के छन् र गर्नुपर्ने सुधार के हुन् ? सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका लागि उज्ज्वल आचार्यले तयार पारेको विश्लेषणलाई तीन खण्ड गरी हामीले बहसका लागि www.mediakurakani.comमा प्रस्तुत गरेका छौँ । #Mediakurakani#SocialmediaBill#LetUsSpeak#BolnadeSarkar
के तपाईंलाई थाहा छ ? सरकारले नागरिकको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने नाममा एउटा विधेयक ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयकले एउटा नयाँ सरकारी विभाग खडा गर्दैछ । यसलाई के-के अधिकार छन् त ?
-जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने ।
-एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
-प्रयोगकर्तालाई पाँच वर्षसम्म जेल हाल्न सक्ने ।
-थप भिडियोमा हेर्नुहोस् : https://youtu.be/q8Q5xdoi-Sk?si=lbNko...
Media Kurakani
Why Something Becomes News?
#MediaLiteracy #newsvalues #news #journalism
3 months ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
सानो एउटा गल्तीले तपाईंको अमूल्य भोट खेर जान सक्छ, त्यसैले बक्सभित्र रेखा र चिन्ह नछोइ एकपटक मात्र छाप लगाउनुहोस्। 🗳️🇳🇵
#VoteCarefully #electionnepal #YourVoteMatters #ElectionAwareness
3 months ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
Replug
6 months ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
हातमा स्मार्टफोन बोक्ने र इन्टरनेट चलाउने जो कोहीलाई खबर प्रबाह गर्नबाट रोक्न आजको विश्वमा असम्भव प्रायः छ ।
जेन जी विद्रोहको रियल कथा
8 months ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
विज्ञापन कि समाचार ?
आउनुहोस्, पाथीभरामा केबलकार बन्नपर्छ भनेर पाठकलाई राजी गराउन नयाँ पत्रिकाका १० बुँदे लेखोट केलाऊ ।
Story Link: www.mediakurakani.com/news/660
#mediakurakani #nayapatrikadaily #Mukumlung #pathivaratemple #MediaEthics
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सविरुद्ध पत्रकार माधव बस्नेतको कानुनी लडाईंमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिमको तलब, पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन कान्तिपुरलाई परमादेश जारी गरेको छ।
पुरा समाचार: www.mediakurakani.com/news/652
1 year ago | [YT] | 1
View 0 replies
Media Kurakani
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमनका लागि भन्दै नयाँ विधेयक ल्याएको छ । सरकारले माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा "सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१" दर्ता गरेको हो । यो विधेयक माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले सोसल मिडिया प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
तर विधेयकको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचकहरूले यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको र नागरिकका संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार दिइएको छ र पर्याप्त अध्ययन तथा तथ्याङ्क बिना यो विधेयक ल्याइएको छ। साथै प्रविधिको सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लागेको छ ।
नागरिकको मौलिक हकमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका कमीकमजोरी के छन् र गर्नुपर्ने सुधार के हुन् ? सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका लागि उज्ज्वल आचार्यले तयार पारेको विश्लेषणलाई तीन खण्ड गरी हामीले बहसका लागि www.mediakurakani.comमा प्रस्तुत गरेका छौँ ।
#Mediakurakani #SocialmediaBill #LetUsSpeak #BolnadeSarkar
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
के तपाईंलाई थाहा छ ? सरकारले नागरिकको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने नाममा एउटा विधेयक ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयकले एउटा नयाँ सरकारी विभाग खडा गर्दैछ । यसलाई के-के अधिकार छन् त ?
-जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने ।
-एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
-प्रयोगकर्तालाई पाँच वर्षसम्म जेल हाल्न सक्ने ।
-थप भिडियोमा हेर्नुहोस् : https://youtu.be/q8Q5xdoi-Sk?si=lbNko...
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
मिडियामार्फत् मिथ्या सूचना फैलाउन प्रेस काउन्सिलकै भूमिका रहेको खुलासा
www.mediakurakani.com/news/631
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
Media Kurakani
छुटाउनुभयो कि ?
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more