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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया • द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। • नियुक्ति के बाद उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष शपथ ली। • प्रवीण वशिष्ठ 1991 बैच, बिहार कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। • कानून प्रवर्तन, जांच और आंतरिक सुरक्षा में 30+ वर्षों का अनुभव। • उनकी नियुक्ति से केंद्रीय सतर्कता आयोग में तीनों पद (1 CVC + 2 Vigilance Commissioners) पूर्ण हुए। • नियुक्ति CVC अधिनियम, 2003 की धारा 4(1) के तहत।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) — फटाफट 1. स्थापना: 1964, के. संथानम समिति की सिफारिश पर। 2. स्वरूप: स्वतंत्र निकाय, संसद के प्रति उत्तरदायी; रिपोर्ट राष्ट्रपति को। 3. अधिकार: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामलों की निगरानी/जांच। 4. नियुक्ति समिति: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + गृह मंत्री + लोकसभा में विपक्ष का नेता। 5. कार्यकाल: 4 वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो)। 6. पदच्युत: राष्ट्रपति, केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच/सिफारिश पर।
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New vecancy
1 month ago | [YT] | 2
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2 months ago | [YT] | 3
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Arya mponline
UPPSC PCS MAINS 2026
📢 EXAM DATE OUT!
3 months ago | [YT] | 3
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Arya mponline
समाधान योजना⚡
4 months ago | [YT] | 2
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Arya mponline
🚆 RRB Level-1 भर्ती अपडेट
22,000 पदों पर आवेदन अब 31 जनवरी से शुरू, अंतिम तिथि 2 मार्च 2026।
योग्यता: 18–33 वर्ष | प्रारंभिक वेतन: ₹18,000
4 months ago | [YT] | 1
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Arya mponline
🚆 RRB Group-D भर्ती 2025 अपडेट
🔄 आवेदन तिथियों में बदलाव
🗓 ऑनलाइन आवेदन शुरू: 31 जनवरी 2026
⏳ अंतिम तिथि: 02 मार्च 2026
4 months ago | [YT] | 1
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Arya mponline
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया
• द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया।
• नियुक्ति के बाद उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष शपथ ली।
• प्रवीण वशिष्ठ 1991 बैच, बिहार कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं।
• कानून प्रवर्तन, जांच और आंतरिक सुरक्षा में 30+ वर्षों का अनुभव।
• उनकी नियुक्ति से केंद्रीय सतर्कता आयोग में तीनों पद (1 CVC + 2 Vigilance Commissioners) पूर्ण हुए।
• नियुक्ति CVC अधिनियम, 2003 की धारा 4(1) के तहत।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) — फटाफट
1. स्थापना: 1964, के. संथानम समिति की सिफारिश पर।
2. स्वरूप: स्वतंत्र निकाय, संसद के प्रति उत्तरदायी; रिपोर्ट राष्ट्रपति को।
3. अधिकार: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामलों की निगरानी/जांच।
4. नियुक्ति समिति: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + गृह मंत्री + लोकसभा में विपक्ष का नेता।
5. कार्यकाल: 4 वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो)।
6. पदच्युत: राष्ट्रपति, केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच/सिफारिश पर।
4 months ago | [YT] | 1
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गेहूँ के पकने के समय आदर्श तापमान कितना होता है?
4 months ago | [YT] | 1
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गेहूँ की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी उपयुक्त होती है?
4 months ago | [YT] | 0
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Arya mponline
ट्रिटिकल किसका संकरण (Hybrid) है?
4 months ago | [YT] | 1
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