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मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग सतर्क, जून मनाएगा एंटी-मलेरिया माह

गम्बुशिया मछली से रुकेगा मच्छरों का लार्वा, सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल ने कसी कमर!


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23 hours ago | [YT] | 0

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मंत्री का रौद्र रूप! लापरवाही पर दो बड़े अफसर नपे।

समीक्षा बैठक में बिना सूचना गायब उपनिदेशक निलंबित, लक्ष्यों में पिछड़ने पर संयुक्त निदेशक सीधे एपीओ।

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1 day ago | [YT] | 2

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नौतपा की आग से बचाएगा योग: योगाचार्य डॉ. किशोर ठाकुर ने खोले शीतलता के राज!
रोहिणी नक्षत्र के प्रचंड ताप के बीच शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए 'चन्द्र नाड़ी' को सक्रिय करने की सलाह।

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3 days ago | [YT] | 6

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भोजशाला मामले पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'सरस्वती मंदिर' के साक्ष्यों पर लगी मुहर! |
धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आज माननीय हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने दशकों पुराने विवाद का अंत कर दिया है। एएसआई (ASI) की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को आधार मानते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भोजशाला वास्तव में एक 'सरस्वती मंदिर' है।

आज के इस विशेष बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि इस फैसले के कानूनी आधार क्या हैं और आने वाले समय में इसका देश की सांस्कृतिक विरासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 'मीडिया प्लस न्यूज़' आपके लिए लाया है इस फैसले का सबसे सटीक विश्लेषण।

प्रमुख बिंदु:

एएसआई (ASI) सर्वे की रिपोर्ट में क्या मिले थे साक्ष्य?

हाई कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें।

क्या अब भोजशाला विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा?

आम जनता और विद्वानों की इस पर पहली प्रतिक्रिया।

हमारा सवाल: क्या आप मानते हैं कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आया यह फैसला ऐतिहासिक न्याय की मिसाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
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2 weeks ago | [YT] | 3

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जालौर स्वास्थ्य विभाग का 'सुपर-फास्ट' खेल: आपत्तियां दरकिनार, ऑर्डर की रफ्तार! आखिर इतनी बेताबी क्यों? जालौर स्वास्थ्य विभाग में 'ट्रिपल एच कंबाइंड कार्ड' की खरीद प्रक्रिया अब गहरे संदेह के घेरे में है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां पारदर्शिता की बात होती है, वहीं जालौर CMHO कार्यालय में तकनीकी आपत्तियों को दबाकर टेंडर प्रक्रिया को 'सुपर-फास्ट' मोड पर डाल दिया गया है।

प्रमुख खुलासे:

नियमों की अनदेखी: अन्य वेंडर्स द्वारा उठाई गई जायज तकनीकी आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही विभाग ने आनन-फानन में कार्यदेश (Orders) जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

RTPP एक्ट की अवहेलना: नियमानुसार किसी गंभीर आपत्ति के लंबित रहते निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

संदेहास्पद मौन: आपत्तियों का आधिकारिक जवाब न देना और ई-मेल की अनदेखी करना एक विशेष 'सिंडिकेट' को लाभ पहुँचाने की ओर इशारा करता है।

सरकारी खजाने पर वार: चर्चा है कि बाजार दर से 3-4 गुना अधिक कीमत पर खरीद की तैयारी है, जो सीधे तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी है।

सवाल यह है कि क्या उच्चाधिकारी इस 'फास्ट ट्रैक' खेल पर संज्ञान लेंगे या मौन रहकर अपनी मूक सहमति देंगे?

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2 months ago | [YT] | 3

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पाली स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल I क्या सरकारी खजाना जनता की सेवा के लिए है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के लिए? 'मीडिया प्लस भारत' और 'मीडिया प्लस न्यूज़' के पास मौजूद RTI दस्तावेजों और संयुक्त निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोधपुर) की जांच रिपोर्ट ने पाली स्वास्थ्य विभाग में चल रहे एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।

बड़े खुलासे:

सरकारी खजाने में सेंध: बाजार में ₹75,000-₹80,000 में मिलने वाली POCT एनालाइजर मशीन को ₹2,34,970 प्रति नग की दर से खरीदा गया। सिर्फ 4 मशीनों में ही सरकार को ₹5.61 लाख से अधिक का चूना लगाया गया।

RTPP एक्ट की धज्जियां: चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया।

भाई-भाई का 'नेक्सस': जांच में सामने आया कि दो अलग-अलग फर्मों के प्रोपराइटर सगे भाई हैं, जो सीधे तौर पर 'हितों के टकराव' (Conflict of Interest) का मामला है।

अधूरी आपूर्ति, पूरा भुगतान: ₹68,600 के सामान की कम आपूर्ति (Short Supply) के बावजूद पूरा भुगतान ले लिया गया।

कौन हैं जिम्मेदार?
जांच रिपोर्ट ने डॉ. विकास मारवाल (CMHO, पाली), श्री कान्ति लाल (सहायक लेखाधिकारी), श्री करण बोरेसा (स्टोर कीपर) और श्री विरेन्द्र वैष्णव (लैब टेक्निशियन) को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना है।

हमारा उद्देश्य किसी की छवि खराब करना नहीं, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई की बंदरबांट को रोकना है। क्या इन जिम्मेदार अधिकारियों पर केवल जांच रिपोर्ट तक ही कार्रवाई सीमित रहेगी या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा?

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2 months ago | [YT] | 0

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3 months ago | [YT] | 1

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3 months ago | [YT] | 4

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3 months ago | [YT] | 8

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श्याम रंग का जादू सर चढ़ कर बोल रहा

3 months ago | [YT] | 1