BBC News Nepali

काठमाण्डू जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको छ।

अदालतका अनुसार पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडसहित विभिन्न १५ जनालाई सजाय तोकिएको छ।

उनीहरूलाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरलगायत मुद्दामा छुट्टाछुट्टै र समग्रमा एकीकृत सजाय निर्धारण गरिएको छ।

कसुर ठहरिएका केही व्यक्तिहरूलाई निर्धारित एकीकृत सजाय यसप्रकार छ -
१. टोपबहादुर रायमाझी - ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना
२. बालकृष्ण खाँड - २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
३. टेकनाथ रिजाल - २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
४. इन्द्रजित राई - ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना
५. टेकनारायण पाण्डे - ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना

#BBCNepali #Justice #Fraud

[यसअघि प्रकाशित यो सामग्रीमा काठमाण्डू जिल्ला अदालत हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकामा क्षमायाचनासहित सच्याएका छौँ।

10 minutes ago | [YT] | 1

BBC News Nepali

आज बालेन पनि संसद्‌मा गए, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्
#BBCNepali #NepalPolitics #BalenShah

9 hours ago | [YT] | 85

BBC News Nepali

नेपाल आयल निगमले भोलि बुधवारदेखि पूरै भरिएका अर्थात् १४.२ किलोग्राम तौल भएका एलपी ग्यास सिलिन्डर बिक्रीवितरण गर्ने जनाएको छ।

मध्यपूर्व तनावका कारण एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भई माग धान्न नसकेपछि निगमले गत २०८२ साल फागुन २९ गतेदेखि आधा भरिएका अर्थात् ७.१ किलोग्राम तौल मात्र खाना पकाउने ग्यास भरेर वितरण गर्दै आएको थियो।

तर हाल "बोटलिङ प्लान्ट तथा रिफाइनरीहरूबाट भएको लोडिङको अवस्थामा सुधार" तथा आम उपभोक्ता वर्गबाट "उच्च माग" भएको भन्दै निगमले पूरा सिलिन्डर ग्यास वितरण थाल्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ।

निगमले पूरा सिलिन्डर ग्यासको मूल्य रु २,०६० पर्ने जानकारी दिएको छ।

अबको केही समय आधा भरिएको सिलिन्डर पनि बजारमा उपलब्ध हुने भन्दै निगमले ग्यास किन्दा तौल र मूल्य यकिन गरेर किन्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको भन्दै उसले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न पनि भनेको छ।

#BBCNepali #CookingGas #LPG

11 hours ago | [YT] | 70

BBC News Nepali

सरकारले मिटरब्याजबारे विगतका प्रतिवेदनहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

“अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने,” मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै शिक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलले भने।

आन्दोलन गर्दै काठमाण्डूतर्फ आइरहँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग आज निजगढमा वार्तामा सहभागी मिटरब्याज पीडितहरूले भने सरकारको यति निर्णयका आधारमा समस्या समाधान नहुने र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेका विगतका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन्।

#BBCNepali #Meterbyaj #Poverty

11 hours ago | [YT] | 23

BBC News Nepali

विश्वकै ‘ठूलो शालिग्राम शिला’ डुबानमा, रोकियो पूजाअर्चना
पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाको सङ्गमस्थलमा रहेको विश्वकै ठूलो मानिने शालिग्राम शिला डुबानमा परेको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले जनाएको छ।
दुई दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदी र सेतीखोलाको जल सतह बढेपछि शालिग्राम शिला डुबानमा परेको हो।
शालिग्राम क्षेत्रका सत्तललगायतका सबै संरचना डुबानमा परेका राससले जानकारी दिएको छ।
शिलामा जाने बाटो, नजिकै रहेको सत्तल र परिक्रमास्थलसमेत डुबिसकेको शालिग्राम विद्याश्रमका संरक्षक कुलराज तिवारीले जानकारी दिएको राससको समाचारमा उल्लेख छ।
#BBCNepali #Kaligandaki #Flood

Skip the Carousel

1 2 3

14 hours ago | [YT] | 63

BBC News Nepali

देशका ४० भन्दा धेरै जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्यमदेखि उच्च जोखिम रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले जनाएअनुसार पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, भोजपुर, सङ्खुवासभा, उदयपुर, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाण्डू, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र आसपास गरी ३९ जिल्लामा बग्ने साना नदीको प्रवाह बढ्ने र आकस्मिक बाढीको जोखिम छ।
गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, पर्वत, म्याग्दी, प्युठान, रोल्पा, दाङ, सल्यान, बाँके, बर्दिया, कैलाली र आसपासका जिल्ला भई बग्ने साना नदीको गति बढ्ने र आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम छ।
त्यस्तै चितवन, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, सुर्खेत र आसपासका जिल्ला भई बग्ने साना नदीमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना छ।
बाढीविद् विनोद पराजुलीले बुधवार र बिहीवार ७ प्रदेशका साना नदीको प्रवाह बढ्न सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको राससले जनाएको छ।
#BBCNepali #HeavyRain #StaySafe

14 hours ago | [YT] | 39

BBC News Nepali

सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद सकिन थाल्यो, अब सम्पत्ति छानबिन कसरी अगाडि बढ्छ?
पूरा समाचार : bbc.in/4bkoX3G
#BBCNepali #NepalPolitics #Corruption

15 hours ago | [YT] | 33

BBC News Nepali

सरकारी विज्ञापन “सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने” सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरिदिएको हो।
विषय गम्भीर रहेकाले आदेशको पूर्ण पाठ चाँडै आउने बताइएको छ।
रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले आफूहरूले सरकारको निर्णय संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको दाबी प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, “विज्ञापनमा रोक लगाउने कदम प्रेसको स्वतन्त्रता मात्र नभई संविधानविरोधीसमेत रहेको हाम्रो दलिल थियो।”
उनले उक्त निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा ऐतिहासिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बस्नेतका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
सरकारले विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयको बचाउ गर्दै आएको थियो।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई अधिकार सम्पन्न गराउने आफूले चाँडै नै “नीति” ल्याउने योजना पनि रहेको सरकारको भनाइ रहँदै आएको छ।
#BBCNepali #PressFreedom #SupremeCourt

15 hours ago | [YT] | 22

BBC News Nepali

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' र सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी भएका छन्। बैठक चलिरहेका बेला उनीहरू एक साथ प्रवेश गरेका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद खुश्बु ओली बोलिरहेका बेला उनीहरू प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा एमालेले नियमापत्ति गरेको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत उनीहरू बैठकमा प्रवेश गरेको भन्दै नियमापत्ति गरेका हुन्।

“नियम २० को खण्ड ६ मा सभामुखको आसन र बोलिरहेका सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,” उनले भने, “तर विडम्बना माननीय खुश्बु ओली बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षका माननीय सभापति रवि लामिछाने त्यो नियमको उल्लङ्घन गरेर हिँड्नु भएकाले म नियमापत्ति गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र रुलिङको माग गर्दछु।”

उनले प्रधानमन्त्री अकस्मात् सदनमा देखा परेको टिप्पणी गरे। आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने- हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।

तर केही बेरपछि सांसद यशोदाकुमारी बरालले प्रधानमन्त्री सदनमा आएकोमा आफू खुसी भएको तर आफूहरूको कुरा सुन्न नसकेर प्रधानमन्त्री निस्किएको बताइन्। “यो कुरा दुःखद हो,” उनले भनिन्।

#BBCNepali #BalenShah #NepalPolitics

16 hours ago | [YT] | 50

BBC News Nepali

आज दिनभर काठमाण्डूमा चर्चामा रहेको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहुनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्
#BBCNepali #Kathmandu #Parking

1 day ago | [YT] | 46