Janadhwoni News - Invidious

Janadhwoni News

जनध्वनीमा यहाँलाई स्वागत छ। डिजिटल युगको तीव्र गतिसँगै निष्पक्ष, सत्य र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्ने संकल्पका साथ हामी उपस्थित भएका छौं। देश-विदेशका समसामयिक घटना, गहन विश्लेषण, र जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई हामी 'Fast, Fact-based, र Fearless' रूपमा तपाईंमाझ पुर्‍याउँछौं।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै विश्वासिलो पत्रकारिता र नागरिकलाई सुसूचित गराउनु हो। पलपलको ताजा अपडेटका लागि जनध्वनीको यो आधिकारिक YouTube च्यानललाई Subscribe गरी हामीसँग जोडिनुहोला।"

View channel on YouTube

Switch Invidious Instance

Videos

Shorts

Livestreams

Playlists

Posts

Janadhwoni News

प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने, टेन्डर प्रणाली हटाइँदै
#sudangurung #Balenshah #balennews

1 week ago | [YT] | 16

View 1 reply

Janadhwoni News

https://youtube.com/watch?v=RyQAZHMHG...

1 week ago | [YT] | 21

View 0 replies

Janadhwoni News

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जन्मोत्सवमा असार २३ गते निर्मल निवास ३ घण्टा खुला

1 week ago | [YT] | 5

View 0 replies

Janadhwoni News

Watch it

1 month ago | [YT] | 0

View 0 replies

Janadhwoni News

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित हुने परिवारका लागि राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज घोषणा गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई आर्थिक सहायता, अस्थायी बसोवास तथा शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार विवरण रुजु भएका प्रत्येक विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापना खर्च बापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । साथै विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवामा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।