Adbi Baithak
Adbi Baithak by Harpreet Singh Kahlon
Adbi Baithak is a platform for long-form conversations on Punjab, Sikh history, politics, society and culture.
Hosted by journalist Harpreet Singh Kahlon, this channel brings meaningful discussions with intellectuals, writers, activists, scholars and political voices.
From Punjab politics to Sikh thought, from literature to contemporary issues — Adbi Baithak explores ideas that shape society.
ਸਹਿਜ ਸੰਵਾਦ ਸੰਗਤ = ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ
Punjab’s Long Form Intellectual Conversations
[SUBSCRIBE] for meaningful discussions on Punjab, Sikh history and society.
New conversations every week 🙏🏼
Adbi Baithak
ਅਰਦਾਸ: ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ-ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨੂੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਣਭੂਮੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।
ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੌਸਲੇ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੱਤਣ
ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਆਖ਼ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੱਤਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੀਤ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ ਗਈ।
ਇਹੀ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ।
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ
ਲਾਵਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਲੁੱਜ ‘ਚ ਵਹਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਲਵੀਂ
ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪੱਤਣਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਧਮ ਬਖਸ਼
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
2 days ago | [YT] | 49
View 2 replies
Adbi Baithak
ਅਸੀਮ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ!
ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਯੂਨਮ (6,111 ਮੀਟਰ / 20,040 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ੰਸਕਰ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਹਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇਗਬੀਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਾਮਿਆ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 6000+ ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੇਗਬੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 6000+ ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
3 days ago | [YT] | 75
View 0 replies
Adbi Baithak
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਹਨ।
Satluj ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
https://youtu.be/ZR5CwTJdeo0?si=CBR7A...
1 week ago | [YT] | 10
View 0 replies
Adbi Baithak
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ, ਸਾਹਿਤ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ, ਲੋਕ-ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
https://youtu.be/k5X3qYsvMD8?si=L-SYP...
1 week ago | [YT] | 9
View 0 replies
Adbi Baithak
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਆਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
https://youtu.be/t93WCDe7i4U?si=zPeAi...
1 week ago | [YT] | 7
View 0 replies
Adbi Baithak
ਪੰਜਾਬ 95 ਦਾ “ਸਤਲੁਜ”
ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇਨਸਾਫ਼,
ਆਸ
ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਤੱਥਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 95, ਜੋ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ zee5 OTT ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਪਛਾਣ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਸਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ।
ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ- ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਦੇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਘਾਣ ਸੀ। 1947 ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ…
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਰ ਗਲੀ ਚੌਂਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਆਦਮਖੋਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ (ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ) ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਘਾਲਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ The Kashmir Files ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Punjab ’95 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫਿਲਮਾਂ (ਧਰੁੰਧਰ) ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ?
ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਮ “ਪੰਜਾਬ 95” ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਔਖੇ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 95 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰਾਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਬਣਾਵਟੀ ਨਾਟਕੀਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
1984 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 95 ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ (ਘੱਲੂਘਾਰਾ) ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ Genocide ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਰੂਹਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
“ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ।”
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਜਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂਲ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
2 weeks ago | [YT] | 36
View 2 replies
Adbi Baithak
20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਿਟ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਾਦ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਰਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
https://youtu.be/HSL-QlRMEvU?si=xhHei...
2 weeks ago | [YT] | 11
View 0 replies
Adbi Baithak
ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ₹1000: ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ freebies (ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।
ਇਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ freebies ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ₹1000 ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਹਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਗੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹1000 ਨਾਲ ਸੂਟ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਵੇਗੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ Scripted ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜੇ ਇੰਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
2 weeks ago | [YT] | 12
View 1 reply
Adbi Baithak
ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
1. ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
2. ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
3. ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਸਮਝੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
4. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ।
6. ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
7. ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8. ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?
9. ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
10. ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
11. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
12. ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤਜਰਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
13. ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
15. ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16. ਮੌੜ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ-
ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌੜ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
2 weeks ago | [YT] | 37
View 5 replies
Adbi Baithak
ਕਸਟੋਡੀਅਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੀਤੀਕਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ?
ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਚੇਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
2 weeks ago | [YT] | 13
View 0 replies
Load more