Politics Centre
Politics Centre brings you sharp political insights, hidden stories, and real facts from Nepal and beyond. From scandals to power shifts, we break it down in short, impactful videos. Stay informed. Stay ahead, Subscribe us now.
Politics Centre
आजको संसद् बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका जवाफहरूले सरकारको नीति, योजना र प्राथमिकताबारे धेरै महत्वपूर्ण संकेत दिए।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले उर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यबारे सरकारको योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। यो केवल उत्पादनको विषय होइन, नेपालले क्षेत्रीय बजारमा विद्युत व्यापार कसरी विस्तार गर्छ भन्ने ठूलो आर्थिक प्रश्न पनि हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड, दिवा खाजा, शिक्षक व्यवस्थापन र शिक्षामा कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत विनियोजनका विषयमा जवाफ दिनुभयो। तर प्रश्न छ, बजेट र प्रविधि पुगेपछि पनि के सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वास्तविक रूपमा सुधार हुन्छ?
परराष्ट्र मन्त्रीले आर्थिक कूटनीति, राहदानी सेवामा प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारमा मन्त्रालयको सक्रियताबारे जानकारी दिनुभयो। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका अब कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नभई नागरिक सेवा, रोजगारी, लगानी र आपतकालीन उद्धारसँग जोडिएको देखाउँछ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले नयाँ मन्त्रालयको ४ अर्ब बजेट, ९ वटा नयाँ कानुन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र आविष्कारलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने योजनाबारे धारणा राख्नुभयो। नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई नीतिगत प्राथमिकता दिने यो एउटा नयाँ प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने विषयमा संसदमा नियमापत्ति उठेपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र संसदीय प्रक्रियामाथि बहस सुरु भयो। सभामुखले नियम र कार्यव्यवस्थाको आधारमा स्पष्टीकरण दिए पनि विपक्षी सांसदहरूको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिसँग जोडिएको थियो।
कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय, निशुल्क कानुनी सहायता, ऐन संशोधन र न्यायमा नागरिक पहुँचका विषयमा सरकारको योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। यो विषय केवल कानुनी सुधार होइन, लामो समयदेखि रोकिएको न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने राजनीतिक र संस्थागत चुनौती पनि हो।
गृह मन्त्री सुदन गुरुङले साइबर अपराध नियन्त्रण, अनलाइन ठगी, लागुऔषधको सप्लाई चेन अन्त्य र प्रहरी प्रशासन सुधारबारे विशेष स्पष्टीकरण दिनुभयो। आजको सुरक्षा चुनौती सडक र सीमामा मात्र होइन, डिजिटल ठगी, साइबर दुर्व्यवहार, बैंकिङ स्क्याम र प्रहरी प्रणालीमाथिको विश्वाससँग पनि जोडिएको छ।
१३ मन्त्रालयमाथिको लामो छलफलपछि अन्ततः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विधेयक संसदबाट पारित भयो । अनि खर्च कटौतीका सबै प्रस्ताव चाहिँ के भए त ?
आजको संसद् बैठकले देखाएको मुख्य कुरा यही हो: सरकारका योजना धेरै क्षेत्रमा फैलिएका छन्, तर वास्तविक परीक्षा ती योजना कागजबाट कार्यान्वयनमा कसरी जान्छन् भन्नेमा हुनेछ।
Subscribe Politics Centre for fact-based political analysis.
#NepalPolitics #NepalParliament #Budget2083 #EnergyNepal #EducationNepal #ForeignMinistry #MahabirPun #SobitaGautam #SudanGurung #CyberCrime #DigitalScam #PoliticsCentre
2 weeks ago | [YT] | 8
View 0 replies
Politics Centre
असार ३ गतेदेखि तपाईंको हातमा पर्ने ५०० को नोट नयाँ हुनेछ, तर आकार र रङ उही पुरानै । अनि फरक चाहिँ कहाँ छ त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले ?५०० दरको नयाँ बैंकनोट सम्बत् २०८३ साल असार ३ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्याउने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । यो नोट साविककै आकार र रङमा छ, अर्थात् डिजाइन पूरै फेरिएको होइन ।
मुख्य परिवर्तन भनेको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षर हो, र नोटमा "वि.सं. २०८२" सिरिज लेखिएको छ । अग्र भागमा सगरमाथाको चित्र, लालीगुराँसको पानीछाप, र अण्डाकार आकृतिभित्र कुबेरको चित्र छ जुन सीधा हेर्दा सुनौलो र ढल्काएर हेर्दा हरियो देखिन्छ । ३.५ मिलिमिटर चौडा सुरक्षण धागो पनि उस्तै रङ बदल्ने खालको छ । दृष्टिविहीनहरूले छामेर नोटको दर चिन्न सकून् भनेर दुईवटा कालो थोप्ला राखिएका छन् । पछिल्तिर पाटेबाघको चित्र र "RUPEES FIVE HUNDRED" लेखिएको छ ।
सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा सूचनाको पुनश्चमा छ । यसअघि सिरिज २०२० को ५०० को नोट केही संख्यासम्म मात्र वास्तवमा बजारमा आएको रहेछ, र राष्ट्र बैंकले अब त्यसको हिसाब मिलाएर नयाँ सिरिज सुरु गरेको हो । यो भनेको पुरानो नोट रद्द भएको होइन, पुरानै नोट उत्तिकै मान्य रहन्छ ।
संक्षेपमा, यो कुनै ठूलो आर्थिक निर्णय होइन । फाटेका, पुराना नोट प्रतिस्थापन गर्न र नयाँ गभर्नरको हस्ताक्षरसहित छपाइ अद्यावधिक गर्न केन्द्रीय बैंकले नियमित रूपमा गर्ने काम हो । तर यसले मुद्रा व्यवस्थापनको पारदर्शिता र सुरक्षण प्रविधिबारे आम नागरिकलाई बुझ्ने अवसर भने दिन्छ ।
तपाईंको हातमा अहिले कुन सिरिजको ५०० को नोट छ, हेर्नुभयो ? के राष्ट्र बैंकले बारम्बार नयाँ सिरिज निकाल्नु ठीक हो, कि यो खर्चको बोझ मात्र हो ? तपाईंको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस् । यो जानकारी अरूलाई पनि काम लाग्छ, सेयर गर्नुहोस् र Politics Centre subscribe गर्न नबिर्सनुहोस् ।
2 weeks ago | [YT] | 4
View 0 replies
Politics Centre
फिफा विश्वकपलाई धेरैले केवल फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उत्सवका रूपमा हेर्छन्।
तर २०२६ को विश्वकप हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ।
यो प्रतियोगिता मैदानभित्रको खेल मात्र होइन। यो मैदानबाहिरको शक्ति, पैसा, सीमा, भिसा, श्रम, जलवायु र कूटनीतिसँग पनि जोडिएको छ।
२०२६ को विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संस्करण हो।
यो पहिलोपटक ४८ टोली सहभागी हुने विश्वकप हो।
यो क्यानडा, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्।
यस संस्करणमा १०४ खेल हुनेछन्।
तर यो तथ्य आफैंमा राजनीतिक छ।
किनकि कुनै देशले विश्वकप आयोजना गर्नु भनेको केवल रंगशाला तयार गर्नु होइन।
त्यो देशले संसारलाई देखाउने अवसर हो।
हाम्रो पूर्वाधार बलियो छ।
हाम्रो सुरक्षा प्रणाली सक्षम छ।
हाम्रो पर्यटन खुला छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान छ।
र हामी विश्व मञ्चमा प्रभावशाली छौं।
यही कारणले विश्वकपलाई soft power को ठूलो औजार मानिन्छ।
युद्ध, सैन्य शक्ति वा आर्थिक दबाबबाट होइन, संस्कृति, खेल, ब्रान्ड र भावनाबाट देशहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन्।
फुटबल यहाँ मनोरञ्जन मात्र होइन।
यो राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्ने माध्यम पनि बन्छ।
जब अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा विश्वकप आयोजना गर्छन्, त्यसले एउटा राजनीतिक सन्देश दिन्छ।
यी तीन देशहरू उत्तर अमेरिकाको शक्ति, बजार र भू-राजनीतिक एकाइका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्।
तर यही क्षेत्रमा सीमा, आप्रवासन, व्यापार, सुरक्षा र पहिचानका मुद्दा धेरै संवेदनशील छन्।
विशेषगरी अमेरिका–मेक्सिको सीमा, आप्रवासन नीति, भिसा नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थाले लामो समयदेखि राजनीतिक बहस सिर्जना गर्दै आएको छ।
त्यसैले २०२६ को विश्वकपले एउटा विरोधाभास देखाउँछ।
एकातिर फुटबलले भन्छ, संसार एक ठाउँमा आउँछ।
तर अर्कोतिर राज्यले भन्छ, कसलाई प्रवेश दिने र कसलाई रोक्ने भन्ने निर्णय हामी गर्छौं।
यही नै विश्वकपको राजनीतिक मुटु हो।
विश्वकपको सबैभन्दा बलियो राजनीतिक कोणमध्ये एक हो, भिसा र सीमा नियन्त्रण।
विश्वकप जस्तो प्रतियोगिताले global unity को सन्देश दिन्छ।
तर वास्तविक शक्ति अझै पनि राष्ट्र-राज्यसँग हुन्छ।
पासपोर्ट, भिसा, आप्रवासन कानुन र सुरक्षा मूल्यांकनले कसले खेल्न पाउँछ, कसले प्रवेश पाउँछ, र कसले बाहिरै बस्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्छ।
त्यसैले भन्न सकिन्छ।
फुटबलले संसारलाई निम्तो दिन्छ।
तर राजनीति र राज्यले ढोका खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्छ।
२०२६ विश्वकपको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष हो, जलवायु जोखिम र श्रमिक सुरक्षा।
मैदानमा खेलाडीहरू देखिन्छन्।
तर विश्वकप चलाउन हजारौं मानिस काम गर्छन्।
सुरक्षाकर्मी, सफाइ कर्मचारी, बस चालक, होटल कर्मचारी, स्वयंसेवक, food vendor, logistics staff र temporary workers।
अत्यधिक गर्मीमा खेलाडीलाई cooling break दिइन्छ भने कामदारको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
VIP दर्शकका लागि सुविधा हुन्छ भने बाहिर उभिने सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीको अवस्था के हुन्छ?
यही ठाउँमा खेलकुद, श्रम अधिकार र जलवायु न्याय जोडिन्छन्।
त्यसैले प्रश्न यो हो।
विश्वकपबाट कसले नाफा कमाउँछ?
र यसको जोखिम कसले बेहोर्छ?
विश्वकप आयोजक देशहरूका लागि tourism, hotel, transport, sponsorship, broadcasting, merchandise र local spending को ठूलो अवसर हो।
तर यसको राजनीतिक प्रश्न सधैं एउटै हुन्छ।
जनताको पैसा खर्च हुन्छ।
तर नाफा कसले लिन्छ?
रंगशाला, सुरक्षा, यातायात, crowd management, police deployment, urban beautification, airport system र fan zones मा सार्वजनिक स्रोत र सरकारी समन्वय जोडिन्छ।
तर ठूलो आर्थिक लाभ धेरै अवस्थामा FIFA, sponsors, broadcasting companies, hotel chains र commercial partners मा केन्द्रित हुन सक्छ।
यसको अर्थ विश्वकपले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदैन भन्ने होइन।
तर विश्लेषणको मुख्य प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ।
विश्वकपले पैसा ल्याउँछ।
तर त्यो पैसा कसको हातमा पुग्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक हो।
विश्वकपमा प्रत्येक खेल राष्ट्रको प्रतीक बन्छ।
खेलाडीहरू केवल क्लबका प्रतिनिधि हुँदैनन्।
उनीहरू राष्ट्र, झण्डा, भाषा, आप्रवासी समुदाय र इतिहासका प्रतिनिधि बन्छन्।
सानो देशले ठूलो देशलाई हरायो भने त्यो केवल खेलकुद समाचार हुँदैन।
त्यो राष्ट्रिय गर्वको घटना बन्छ।
आप्रवासी समुदाय भएका देशहरूमा फुटबल पहिचानको राजनीति पनि बन्छ।
एउटै देशमा बस्ने मानिसहरू फरक-फरक राष्ट्रिय टोलीलाई समर्थन गर्छन्।
र त्यो समर्थन उनीहरूको इतिहास, परिवार, आप्रवासन र पहिचानसँग जोडिन्छ।
त्यसैले विश्वकपमा कसले जित्यो भन्ने मात्र प्रश्न हुँदैन।
कसले आफूलाई विश्व मञ्चमा देखाउन पायो भन्ने प्रश्न पनि ठूलो हुन्छ।
विश्वकप जति ठूलो हुन्छ, सुरक्षा व्यवस्था पनि त्यति नै कडा हुन्छ।
सीमा नियन्त्रण, crowd surveillance, police deployment, cyber security, ticket verification, fan movement, drone monitoring र terrorism risk assessment सबै modern mega-event politics का हिस्सा हुन्।
यसले फेरि अर्को प्रश्न उठाउँछ।
खेलकुद उत्सवलाई सुरक्षित बनाउन राज्यले कति निगरानी गर्न पाउँछ?
दर्शकका लागि त्यो सामान्य security check जस्तो देखिन्छ।
तर राज्यका लागि विश्वकप crowd control, border control, surveillance र international coordination को ठूलो अभ्यास हो।
त्यसैले विश्वकपलाई केवल खेलकुदका रूपमा बुझ्दा आधा कथा मात्र देखिन्छ।
FIFA खेलकुद संस्था हो।
तर विश्वकपको आकार हेर्दा यसको प्रभाव धेरै राष्ट्रहरूको भन्दा ठूलो देखिन्छ।
Host selection, broadcasting rights, sponsorship, match scheduling, commercial control, ticketing र branding मा FIFA को निर्णायक भूमिका हुन्छ।
तर जब भिसा, आप्रवासन, श्रम कानुन, सुरक्षा वा सार्वजनिक खर्चको कुरा आउँछ, FIFA र host country बीच शक्ति बाँडिन्छ।
यसले देखाउँछ।
FIFA global football चलाउँछ।
तर सीमा अझै राज्यले चलाउँछ।
२०२६ को फिफा विश्वकपलाई केवल football tournament का रूपमा हेर्नु अपूर्ण हुन्छ।
यो विश्व राजनीति बुझ्ने ठूलो lens हो।
यसले देखाउँछ।
फुटबल मैदानमा खेलाडीहरू भिड्छन्।
तर मैदानबाहिर राष्ट्रहरू आफ्नो शक्ति देखाउँछन्।
फ्यानहरू झण्डा बोकेर रंगशाला पुग्छन्।
तर border officer ले कसलाई भित्र छिराउने निर्णय गर्छ।
FIFA unity को भाषा बोल्छ।
तर वास्तविक संसारमा visa, passport, climate, labor र money ले त्यो unity को सीमा तोक्छ।
त्यसैले यो विश्वकपको सबैभन्दा बलियो विश्लेषण यस्तो हुन सक्छ।
विश्वकप फुटबलको उत्सव हो।
तर त्यो उत्सवभित्र शक्ति, सीमा, पैसा, श्रम, जलवायु र कूटनीतिको पूरा राजनीति लुकेको छ।
फिफा विश्वकपमा हामी गोल, ट्रफी र स्टार खेलाडीहरू देख्छौं।
तर त्यसको पछाडि राष्ट्रको शक्ति, सीमाको नियन्त्रण, श्रमिकको पसिना, जलवायु जोखिम र पैसाको राजनीति चलिरहेको हुन्छ।
त्यसैले विश्वकप फुटबल मात्र होइन।
यो विश्व राजनीति बुझ्ने ठूलो ऐना हो।
2 weeks ago | [YT] | 2
View 0 replies
Politics Centre
जेठ ३०, २०८३ शनिबार।
सेलिब्रेटी सेफ सन्तोष साहलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बिहीबार राति जनकपुरबाट पक्राउ गरेको छ।
यो समाचारले नेपालको सामाजिक सञ्जाल भड्किएको छ।
किनभने सन्तोष साह सामान्य मान्छे होइनन्।
सन्तोष साह को हुन्?
सन्तोष साह सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा जन्मिएका नेपाली सेफ हुन्। उनी BBC MasterChef The Professionals 2020 मा Finalist भए। र 2021 मा MasterChef The Professionals Rematch जिते।
सन् २०२१ मा MasterChef जितेपछि नेपाल फर्किँदा विमानस्थलमा उनलाई ५४ किलोग्राम तौलको माला लगाएर स्वागत गरिएको थियो।
त्यसपछि उनले नेपाल र मिथिला संस्कृतिको खाना विश्वमा चिनाउने सपना बोकेर स्वदेश फर्किए। जनकपुरमा Mithila Thali रेस्टुरेन्ट खोले। काठमाडौंमा थप शाखाहरू खोले।
उनका रेस्टुरेन्टहरूमा Mithila Thali Jhamsikhel, Gaushala, Janakpur, Gairidhara र Janakpur Fish House समावेश छन्। Instagram मा ९१ हजार फलोअर छन्।
पक्राउको कारण के हो?
साहलाई गैरीधाराको रेस्टुरेन्ट किनबेचसँग सम्बन्धित चेक बाउन्स ठगी मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो। उनीसँगै नारायण साह नामक अर्को व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन्।
पीडितको कथा:
चितवन घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी सकुन्तला थापाले साहविरुद्ध ठगीको जाहेरी दिएकी थिइन्।
सकुन्तलाले भनिन्: "दुई वर्षअघि मैले गैरीधाराको आफ्नो रेस्टुरेन्ट रु. २ करोड २५ लाखमा सन्तोष साहलाई बेचेँ। उनले केही पैसा दिए तर रु. डेढ करोडभन्दा बढी बाँकी राखे।"
"पछि धेरै पटक भेटेर बाँकी पैसाको कुरा गर्दा देशको अवस्था र अरू बहाना गरेर पछि दिन्छु भनेरै टार्नुभयो।"
"एक वर्षअघि साहले चेक दिए। तर त्यो खातामा पैसा थिएन। पटकपटक पैसा जम्मा हुँदैछ भन्नुभयो तर भएन।"
"त्यसपछि प्रहरीकहाँ गएको थिएँ।"
प्रहरीको भनाइ:
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका SSP सन्तोष खड्काका अनुसार साहलाई धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका-८ रामानन्द चोकबाट पक्राउ गरिएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको थियो र आज बिहान काठमाडौं ल्याइएको छ।
यो घटनाको ठूलो सन्दर्भ।
सन्तोष साहको पक्राउले नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ।
नेपालमा चर्चित नाम र लोकप्रियताले कानुनको दायराबाट बाहिर राख्दैन।
सकुन्तला थापाले २ वर्षदेखि न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। धेरै पटक भेट गरिन्। प्रहरीकहाँ गइन्। र अन्तमा न्याय पाइन्।
यो बालेन सरकारको "सुशासनको वर्ष" को एउटा उदाहरण हो।
प्रसिद्ध नाम भएर पनि। लोकप्रिय चेहरा भएर पनि। कानुन बराबर लागू हुन्छ।
तटस्थ टिप्पणी।
सन्तोष साह निर्दोष हुन सक्छन् वा दोषी। अदालतले निर्णय गर्नेछ।
तर मुद्दाको तथ्य स्पष्ट छ। रु. डेढ करोडभन्दा बढी बाँकी। खातामा पैसा नभएको चेक। र २ वर्षसम्म पीडितलाई टारिएको।
यो मुद्दाको निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। र त्यो प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ।
तपाईंलाई के लाग्छ। यो घटनाले नेपालमा कानुनको शासनबारे के सन्देश दिन्छ? तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
Politics Centre subscribe गर्नुहोस्। हामी हरेक दिन त्यो कुरा भन्छौं जुन अरूले भन्दैनन्।
2 weeks ago | [YT] | 4
View 0 replies
Politics Centre
सुदान गुरुङ फर्किए। महाबीर पुन आए। नेपालको मन्त्रिपरिषदमा दुई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन।
जेठ २६, २०८३ मंगलबार।
बालेन सरकारले आज दुई महत्त्वपूर्ण मन्त्री नियुक्तिको घोषणा गर्यो।
पहिलो: सुदान गुरुङ। गृहमन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति।
दोस्रो: महाबीर पुन। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा नियुक्ति।
यो केवल मन्त्रिपरिषद विस्तारको समाचार होइन।
यो दुईवटा फरक फरक कथाहरू हुन्।
पहिलो कथा: सुदान गुरुङको फिर्ती।
सुदान गुरुङ चैत १३, २०८२ मा बालेन सरकार गठनसँगै गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी RSP को गोर्खा १ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। ३८ वर्षीय। पेशाले राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ता र DJ।
गृहमन्त्री भएका पहिलो दिनदेखि उनले कडा अडान लिए।
“म भ्रष्टाचारीको घरबाट एकएक रुपैयाँ निकाल्छु। आफ्नो बाबुलाई पनि छोड्दिनँ।”
उनका पहिला हप्ताहरूमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाहीको संकेत देखियो। नेपाली नोकरशाहीलाई अनौठो लाग्ने प्रकारको व्यक्तिगत हस्तक्षेप उनले गरे।
तर वैशाख १२, २०८३ मा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो।
र सुदान गुरुङको सम्पत्ति विवरणले ठूलो विवाद ल्यायो।
आरोप के थियो?
पहिलो: उनले Star Micro Insurance र Liberty Micro Life Insurance मा शेयर लगानी गरेको तर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको आरोप लाग्यो।
दोस्रो: ती कम्पनीहरूमा धनशुद्धि मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट र Shanker Group को पनि लगानी रहेको विषय उठ्यो।
तेस्रो: “हामी नेपाल” संस्थाको कार्यक्रममा दीपक भट्टलाई दाताको रूपमा सम्मान गरिएको तस्बिर सार्वजनिक भयो।
वैशाख ९, २०८३ मा सुदान गुरुङले राजीनामा दिए। उनले लेखे: “मेरा लागि नैतिकता पदभन्दा ठूलो छ र सार्वजनिक विश्वासभन्दा ठूलो कुनै शक्ति छैन।”
राजीनामापछि सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। पूर्व उच्च अदालत न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो।
समितिको निष्कर्ष अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण र बैंकिङ कारोबारको फरेन्सिक समीक्षाले गुरुङलाई कुनै प्रत्यक्ष लगानी वा अवैध वित्तीय व्यवहारसँग जोड्ने कागजी प्रमाण फेला पारेन।
गुरुङ र दीपक भट्टबीच व्यापारिक साझेदारीको कुनै कानुनी प्रमाण नभएको र उनीहरूको सम्बन्ध व्यक्तिगत परिचयमा सीमित रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
जेन Z आन्दोलनको समयमा विदेशबाट प्राप्त रु. ५० लाखबारे पनि रकम औपचारिक बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको र व्यक्तिगत खर्चका लागि प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
जेठ २६, २०८३ मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन स्वीकार गर्यो। र सुदान गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सिफारिस भयो।
तटस्थ विश्लेषण।
सकारात्मक पक्ष: आरोप आउँदा राजीनामा। छानबिन। र प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय। यो प्रक्रियागत जवाफदेहिताको उदाहरण हो।
प्रश्नवाचक पक्ष: छानबिन समिति सरकारले नै बनाएको थियो। विपक्षले स्वतन्त्र संसदीय छानबिनको माग गरेको थियो। र समितिको प्रतिवेदन अझैसम्म पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
अब दोस्रो कथा। र यो कथा पहिलोभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
दोस्रो कथा: महाबीर पुनको नियुक्ति।
महाबीर पुन माघ ९, २०११ मा म्याग्दीको नाङ्गी गाउँमा जन्मिएका हुन्। ७१ वर्षीय पुन म्याग्दी १ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन्।
उनी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा अनौठो राजनीतिज्ञमध्ये एक हुन्।
किनभने उनी परम्परागत राजनीतिज्ञ होइनन्। उनी नवप्रवर्तक हुन्।
उनको यात्रा नाङ्गी गाउँबाट सुरु भयो। कक्षा ७ सम्म स्थानीय विद्यालयमा पढे। पछि नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाए। विज्ञान शिक्षामा स्नातक र शैक्षिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरे।
अमेरिकाबाट फर्किएपछि उनले सन् २००२ मा Nepal Wireless Networking Project स्थापना गरे।
माओवादी विद्रोहको समयमा, जब नेपाल सरकारले वायरलेस उपकरणको आयात र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तब पनि उनले काम जारी राखे।
सन् २००६ सम्ममा उनले १३ वटा पहाडी गाउँहरूलाई WiFi र इन्टरनेटसँग जोडे। त्यसपछि उनले नेपालका १५ जिल्लाका १७५ भन्दा बढी दुर्गम गाउँहरूमा यो नेटवर्क विस्तार गरे।
उनलाई रेमन म्याग्सेसे पुरस्कार, Internet Hall of Fame र Jonathan B. Postel Service Award जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त भएका छन्।
तर महाबीर पुनको कथा पुरस्कारमा सकिँदैन।
उनले National Innovation Centre सन् २०१२ मा स्थापना गरे। यो केन्द्रले ड्रोन, बायोमेडिकल अनुसन्धान, कृषि र शिक्षामा काम गर्दै आएको छ। Covid 19 महामारीमा उनको केन्द्रले अस्पतालहरूमा बिग्रिएका भेन्टिलेटरहरू मर्मत गर्न मद्दत गर्यो।
उनले आफ्नो पुरस्कार र मेडलहरू बेचेर वीरगञ्जको बन्द कृषि उपकरण कारखाना पुनरुज्जीवित गर्ने प्रयास गरे।
उनले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सन् २०२३ मा उनले सरकारसँग धर्ना गरेपछि एउटा सरकारले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्यो।
र बजेट २०८३/८४ मा पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा विनियोजन गरिएको छ।
यो महाबीर पुनले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको कुरा हो।
र अब उनी नै त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दैछन्।
महाबीर पुन पहिले पनि मन्त्री भइसकेका छन्। असोज ६, २०८२ देखि माघ ६, २०८२ सम्म उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको रूपमा काम गरे। जम्मा ५ महिना।
तर यसपटक फरक छ।
यसपटक उनी पूर्ण लोकतान्त्रिक सरकारमा छन्। र विशेष रूपमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्।
उनले लामो समयदेखि विज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित समर्पित मन्त्रालय स्थापनाको वकालत गर्दै आएका थिए। अहिले त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व उनले पाएका छन्।
पहिलो पटक मन्त्री भएपछि उनले फेसबुकमा लेखेका थिए: “मलाई बधाई भन्न नफोन गर्नुस्। माला लिएर आउनु पनि पर्दैन। यसको सट्टा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा ठोस काम वा विचार छ भने मेरो WhatsApp मा पठाउनुस्। मलाई मन्त्री नभन्नुस्।”
यो वाक्यले महाबीर पुनको शैली देखाउँछ।
नेपालमा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय सधैं कम प्राथमिकताको मन्त्रालय थियो। बजेट थोरै। राजनीतिक प्राथमिकता कमजोर। कार्यान्वयन झन् कमजोर।
तर अब परिस्थिति फरक छ।
बजेट २०८३/८४ मा विज्ञान र प्रविधिमा १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय र Digital India Bhashini AI MoU भएको छ। नवउद्यम इकोसिस्टमको घोषणा गरिएको छ।
यी सबैको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब महाबीर पुनकहाँ छ।
महाबीर पुन नेपालमा विरलै देखिने एक प्रकारको मान्छे हुन्।
जसले विचार मात्र गर्दैन। कार्यान्वयन गर्छ।
जसले पुरस्कार मात्र लिँदैन। पुरस्कार बेचेर काम गर्छ।
जसले सरकारसँग माग मात्र गर्दैन। धर्ना गरेर माग पूरा गराउँछ।
र जसले मन्त्री भएपछि बधाई होइन। काम माग्छ।
यो नियुक्ति नेपालको प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसर हुन सक्छ।
तपाईंलाई के लाग्छ? सुदान गुरुङको फिर्तीबारे तपाईंको विचार के छ? र महाबीर पुनको नियुक्तिले नेपालको विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा साँच्चिकै परिवर्तन ल्याउन सक्छ?
तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
यो विश्लेषण ती सबैसँग सेयर गर्नुहोस् जो नेपालको राजनीतिक र प्रविधि क्षेत्रको वास्तविकता बुझ्न चाहन्छन्।
Politics Centre फलो गर्नुहोस्। हामी हरेक दिन त्यो कुरा भन्छौं जुन अरूले भन्दैनन्।
3 weeks ago | [YT] | 12
View 0 replies
Politics Centre
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सुधन गुरुङलाई गृह मन्त्री र महावीर पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
दुवै मन्त्रीले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
अनलाइनखबरका अनुसार शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मन्त्रीहरू र सांसदहरूको उपस्थिति थियो।
सुधन गुरुङ गोरखा–१ बाट रास्वपाका निर्वाचित सांसद हुन्। उनी यसअघि पनि गृह मन्त्री थिए।
सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विवादपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। तर सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले क्लिनचिट दिएपछि उनी फेरि गृह मन्त्रालयमा दोहोरिएका हुन्।
महावीर पुन म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन्। उनी यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थिए। निर्वाचनअघि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उनी चुनावमा गएका थिए।
यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारले गृह प्रशासन र विज्ञान–नवप्रवर्तन क्षेत्र दुवैमा सरकारको नयाँ प्राथमिकता देखाएको छ। अब मुख्य प्रश्न हो, यी दुई मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा परिणाम देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन्?
तपाईंको विचारमा यो नियुक्ति सरकारका लागि कति महत्वपूर्ण छ?
Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
नेपालको राजनीति, संसद् र सरकारका महत्वपूर्ण अपडेट हामी निरन्तर ल्याइरहनेछौं।
3 weeks ago (edited) | [YT] | 5
View 0 replies
Politics Centre
जेठ २५, २०८३।
दुईवटा अभिव्यक्ति। दुईवटा आरोप। र अड्किएको संसद।
पहिलो: प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा अभिव्यक्ति।
दोस्रो: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि कर दर हेरफेर र विनियोजन विधेयकमा परिवर्तनको आरोप।
जेठ ११ मा सुरु भएको यो बजेट सत्र बारम्बार विवादहरूले ग्रस्त भएको छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनको बेला प्रधानमन्त्री बालेनले बिचैमा बाहिर निस्किनु। जेठ २१ मा प्रश्नोत्तर सत्रको माग। सीमा अभिव्यक्तिको विवाद। र अहिले कर हेरफेरको आरोप।
यो घटनाक्रम हेर्दा तीनवटा प्रश्न उठ्छन्।
पहिलो प्रश्न: के विपक्षले जवाफदेहिता माग गरिरहेको छ?
सीमा मुद्दामा: ज्ञानबहादुर शाहीले भने: "जब प्रधानमन्त्रीले कुनै अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यो आधिकारिक घोषणा बन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई आधिकारिक दृष्टिकोणको रूपमा बुझ्छ।" यो माग लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा आधारित छ।
कर मुद्दामा: ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट जानकारी चुहावट र विनियोजन विधेयकमा अनधिकृत हेरफेरको आरोप लगाएका छन्। यो सत्य भए भ्रष्टाचारको गम्भीर मुद्दा हो। र संसदीय छानबिनको माग पूर्णतः उचित छ।
दोस्रो प्रश्न: के सरकारले सही अडान राखिरहेको छ?
सीमा मुद्दामा: MoFA ले स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। नेपालको आधिकारिक सीमा दाबी यथावत् छ।
कर मुद्दामा: सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक जवाफ दिएको छैन। यो मौनता पर्याप्त छैन।
तेस्रो प्रश्न: संसद अवरोध गर्नु सही माध्यम हो?
यहाँ नेपालको इतिहासले एउटा कटु सत्य देखाउँछ।
RSP ले विपक्षमा हुँदा संसद बारम्बार अवरोध गर्थ्यो। भिजिट भिसा स्क्यामको बारेमा जेठ २७, २०८२ देखि। र अहिले उही RSP सत्तामा छ। र उनीहरूको संसद विपक्षले अवरोध गरिरहेको छ।
यो नेपालको राजनीतिको एउटा दुखद ढाँचा हो।
विपक्षमा हुँदा अवरोध। सत्तामा आएपछि अवरोध झेल्नु। र बिचमा जनताको काम रोकिनु।
आज रोकिएका विधेयकहरू: विनियोजन विधेयक। राष्ट्रिय ऋण विधेयक। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन। पर्यटन विधेयक। ILO श्रम परिशोधन।
यी सबैको मूल्य जनताले चुकाउँछ।
यसको समाधान के हो?
पहिलो: सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्री र विपक्षबिच प्रत्यक्ष संवाद।
दोस्रो: कर मुद्दामा स्वतन्त्र संसदीय छानबिन समिति। आरोप सत्य वा असत्य दुवै तथ्य बाहिर आउनुपर्छ।
तेस्रो: जनताको काम र राजनीतिक विवादलाई अलग गर्ने संसदीय संस्कार।
यो तीनवटा कुरा नभएसम्म यो दृश्य बारम्बार दोहोरिनेछ।
तपाईंलाई के लाग्छ। नेपालको संसदीय संस्कार कहिले बदलिन्छ? र यो जिम्मेवारी सरकार र विपक्ष दुवैको हो? तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
यो विश्लेषण ती सबैसँग सेयर गर्नुहोस् जो नेपालको संसदीय राजनीतिको वास्तविकता बुझ्न चाहन्छन्।
Politics Centre फलो गर्नुहोस्। हामी हरेक दिन त्यो कुरा भन्छौं जुन अरूले भन्दैनन्।
3 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
जेठ २५, २०८३।
आज संसदमा विपक्षले दुईवटा मुद्दामा एकसाथ आवाज उठायो।
पहिलो: प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्ति।
दोस्रो: अर्थमन्त्रीमाथि कर दर हेरफेर र बजेट जानकारी चुहावटको आरोप।
सीमा मुद्दामा आवाजहरू।
नेकपा एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले भनिन्: "प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारी उल्लंघन हो। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आघात पुर्याउने यस्तो अभिव्यक्ति तुरुन्त सच्याउनुपर्छ।"
उनको माग: अभिव्यक्ति फिर्ता। माफी। र संसदीय अभिलेखबाट वक्तव्य हटाउनु।
श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्कराज राईले भने: "प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति स्वयं संसदमा आएर सच्याउनुपर्छ। अन्य मन्त्रीबाट होइन। सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको तैनाथी पनि प्रस्ताव गर्छु।"
नेकपा सांसद बर्शमान पुनले भने: "प्रधानमन्त्री शाहको बयान संसदीय अभिलेखबाट हटाउनैपर्छ। हामी सदन नियमित चलोस् भन्ने चाहन्छौं तर प्रश्नहरू स्पष्ट हुनुपर्छ।"
कर मुद्दामा आवाज।
राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले आज कडा आरोप लगाए।
"विनियोजन विधेयकमा बारम्बार हेरफेर हुँदैछ। कसको हित सेवा हुँदैछ? अर्थमन्त्रीबाहेक अरू कसैलाई कर दरको जानकारी थाहा हुने कुरा होइन।"
उनको माग: संसदीय छानबिन समिति गठन। कर जानकारी चुहावट गर्नेमाथि देशद्रोह मुद्दा। र सरकारले होइन संसदले नै छानबिन गर्नुपर्ने।
उनले थपे: "अघिल्ला कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका सरकारहरूले पनि यस्तै गल्ती गरे। र आफैं छानबिन समिति बनाएर आफैंलाई निर्दोष घोषित गरे। यसपटक संसदीय छानबिन हुनुपर्छ।"
विपक्षीहरूको संयुक्त निर्णय: "प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म र कर मुद्दामा स्वतन्त्र छानबिन नभएसम्म संसद चल्न दिइँदैन।"
तटस्थ विश्लेषण।
सीमा मुद्दामा विपक्षको माग लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा आधारित छ।
कर मुद्दामा भने आरोपको छानबिन आवश्यक छ। यदि विनियोजन विधेयकमा अनधिकृत हेरफेर भएको छ र बजेट जानकारी अग्रिम चुहावट भएको छ भने यो गम्भीर विषय हो।
तर प्रश्न उठ्छ: के संसद अवरोध गर्नु यी दुवै मुद्दाको सही माध्यम हो?
तपाईंलाई के लाग्छ। विपक्षको माग उचित छ? वा यो राजनीतिक अवसरवाद हो? तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
Politics Centre फलो गर्नुहोस्। हामी हरेक दिन त्यो कुरा भन्छौं जुन अरूले भन्दैनन्।
3 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
जेठ २५, २०८३।
आजको संसद बैठक दुईवटा मुद्दामा एकसाथ अवरुद्ध भयो।
पहिलो: प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्तिको विवाद।
दोस्रो: अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि कर दर हेरफेर र विनियोजन विधेयकमा परिवर्तनको आरोप।
यसको परिणाम: पाँचवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा पेस हुन सकेनन्।
यो केवल "विधेयक पेस भएन" को कुरा होइन। यसको सिधा असर तपाईंको जीवनमा पर्छ।
पहिलो: विनियोजन विधेयक २०८३ अड्कियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। यो विधेयक पास नभए सरकारका सबै मन्त्रालय र कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन हुँदैन। विकास परियोजनाहरू र सार्वजनिक खर्च प्रभावित हुन्छन्।
जेठ १५ मा बजेट आयो। तर विनियोजन विधेयक पास हुनुपर्छ। कानुनी रूपमा खर्च गर्न पाउन।
थप विडम्बना: राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले आरोप लगाए कि यही विनियोजन विधेयकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा पेस नगरी बारम्बार हेरफेर गरेका छन्। "विनियोजन विधेयकमा बारम्बार परिवर्तन हुँदैछ। यसले कसको हित सेवा गर्दैछ?" उनले भने।
दोस्रो: राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक २०८३ अड्कियो।
यो विधेयकले विकास र बजेट घाटा पूर्ति गर्न राज्यलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण जुटाउन अधिकार दिन्छ। यो पास नभए सरकार कानुनी रूपमा ऋण लिन सक्दैन।
तेस्रो: नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक अड्कियो।
यो विधेयकले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततासम्बन्धी प्रावधान अद्यावधिक गर्छ। FATF ग्रे सूचीबाट निस्कन यो विधेयक पास हुनु आवश्यक छ। नेपाल फेब्रुअरी २०२५ देखि FATF ग्रे सूचीमा छ। यसले विदेशी लगानी, बैंकिङ र रेमिट्यान्समा असर गरिरहेको छ।
चौथो: पर्यटन विधेयक २०८२ अड्कियो।
पर्यटन व्यवसायको नियमन र पूर्वाधार विकासलाई अद्यावधिक गर्ने यो विधेयक समितिमा पठाइनुपर्ने थियो।
पाँचौं: ILO श्रम परिशोधन अनुमोदन अड्कियो।
श्रम निरीक्षण अभिसमय १९४७ र जबर्जस्ती श्रम विरुद्धको २०१४ को प्रोटोकल अनुमोदन हुन सकेन। खाडीमा काम गर्ने ४० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षाका लागि यो महत्त्वपूर्ण थियो।
यी सबैको मूल्य कसले चुकाउँछ?
विद्यालयको भवन निर्माण पर्खिरहेका गाउँका बच्चाहरूले। उपचारको पर्खाइमा रहेका दुर्गम जिल्लाका बिरामीहरूले। मर्मतको पर्खाइमा रहेका सडकका यात्रुहरूले। र FATF ग्रे सूचीको असर भोगिरहेका व्यवसायीहरूले।
तपाईंलाई के लाग्छ। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रोकेर विपक्षले सही कदम चालेको छ? तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
Politics Centre फलो गर्नुहोस्। हामी हरेक दिन त्यो कुरा भन्छौं जुन अरूले भन्दैनन्।
3 weeks ago | [YT] | 5
View 0 replies
Politics Centre
जेठ २५, २०८३ सोमबार। बिहान ११ बजे।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो।
तर विपक्षी सांसदहरूले तत्काल नाराबाजी सुरु गरे।
आज संसदमा दुईवटा मुद्दाले एकसाथ अवरोध ल्यायो।
पहिलो: प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा अभिव्यक्तिविरुद्ध विरोध।
दोस्रो: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि कर दर हेरफेर र विनियोजन विधेयकमा परिवर्तनको आरोप।
सीमा विवादको सुरुआत जेठ १७, २०८३ आइतबारको संसद बैठकबाट भयो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भनेका थिए: "तपाईंहरूलाई अनौठो लाग्ला तर मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ। भारतले मात्र होइन नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको छ।"
कर विवाद आजकै बैठकमा थपियो।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकमा बारम्बार हेरफेर गरेको र बजेटअघि नै कर दरसम्बन्धी गोप्य जानकारी चुहावट भएको आरोप लगाए।
उनले संसदीय छानबिन समिति गठन र देशद्रोह मुद्दाको माग गरे।
जेठ १८ र १९ मा दुवै सदन विपक्षी विरोधले अवरुद्ध भए। जेठ १९ मा बैठक जेठ २५ का लागि सारियो। र आज त्यही बैठक फेरि अवरुद्ध भयो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई शान्त रहन र बैठकमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। तर विपक्षीहरूले सुनेनन्।
आजको कार्यसूचीमा के थियो?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३ पेस गर्ने तयारी गरेका थिए।
राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक २०८३।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक।
पर्यटन विधेयक २०८२।
र ILO श्रम परिशोधन अनुमोदन।
यी सबै अड्किए।
जेठ ११ मा सुरु भएको यो संसद सत्र बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको छ। र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक एजेन्डाहरू पछाडि धकेलिँदैछन्।
तपाईंलाई के लाग्छ। संसद अवरोध गर्नु जवाफदेहिताको माध्यम हो? वा यसले जनताको काम रोक्छ? तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
Politics Centre फलो गर्नुहोस्। हामी हरेक दिन त्यो कुरा भन्छौं जुन अरूले भन्दैनन्।
3 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more